ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਮੋਹਾਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ - ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 94 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਡਮਾਜਰਾ, ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਖੇਤਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਗੋਂ ਬਡਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਜੋ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ 94 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਬਡਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ - ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੀਖਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ “ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ?”

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗੇ-ਖਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ. ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ — ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ।